Syndicate content

नेपालमा जवाफदेहीताको पहल : गाउँ–गाउँको अभियान

Franck Bessette's picture
Also available in: English
Program for accountability in Nepal
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा उल्लेख्य तथा प्रशंसनीय सुधार आएको भए तापनि जिल्ला स्तरभन्दा बाहिर सार्वजनिक स्रोत तथा साधनहरुको संकलन तथा सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्न वा त्यस बारेमा थाहा पाउन अझै पनि कठिन छ । 


फ्र्याङ्क बेसेट
नेपालका धेरै गाउँहरु जति प्राकृतिक सुन्दरतामा डुबेका छन् त्यती नै गरिबी, आधारभुत पूर्वाधारको अभाव र कमजोर सेवा प्रवाहसँग जुध्न हम्मेहम्मे छ, उनीहरुलाई । वि. सं. २०७२ साल बैशाख र जेठमा गएका विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका शक्तिशाली पराकम्पनले ती गाउँहरुमा अरु पीडा थप्ने काम ग¥यो । झण्डै ९,००० मानिसको ज्यान गयो भने २२,००० भन्दा बढी घाइते भए । त्यसैगरी, ५००,००० भन्दा बढी घरहरु पूर्ण वा आशिंक रुपमा क्षतिग्रस्त भए ।
नेपालमा विकेन्द्रीकरणको इतिहास निकै पुरानो भए तापनि हालैका बर्षहरुमा गाउँ स्तरमा सार्वजनिक स्रोतको खर्च क्रमशः बृद्धि हुँदै गएर सन् २०१४ मा सरकारको कुल ४५० अर्ब रुपैयाँ
(झण्डै ४.२ अर्ब अमेरिकी डलर)* बजेटमध्ये २३ अर्ब रुपैयाँ (झण्डै २१ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) पुग्यो र बिनियोजित उक्त रकम मुख्यतः स्थानीय लगानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा विद्यालय सहयोग कार्यक्रम लगायतका क्षेत्रहरुमा खर्च भयो । सार्वजनिक खर्चमा भएको यस बृद्धिबाट गाउँहरु साँच्चै नै लाभान्वित भएका छन् त ? भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणका लागि भनेर दाताहरुले प्रतिबद्धता जनाएको ठूलो सहयोग राशी (४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी) गाउँहरुमा पुगेपछि पारदर्शी ढंगबाट दक्षतापूर्वक खर्च होला र त्यसबाट पीडितहरुले राहत पाउँछन् भन्ने बारेमा हामीलाई थाहा हाला त ?

काठमाडौंमा बसेर यी प्रश्नहरुको जवाफ पाउन कठिन छ । नगद व्यवस्थापन प्रणालीका मुख्य अवयवहरु (एकल खाता, सूचना प्रणाली) मा आएको सुधार तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बढ्दो व्यावसायिकतासँगै सार्वजनिक कोषको प्रयोगमा दक्षता तथा पारदर्शिताको दृष्टिले नेपालले बिगत तीन/चार बर्षयता ज्यादै उल्लेख्य प्रगती हासिल गरेको छ । तर सुधारका यी पक्षहरु अहिलेसम्म गाउँ स्तरसम्म पुग्न सकेका छैनन् । जिल्लाका गाउँहरुमा सार्वजनिक स्रोत तथा साधनहरुको संकलन र सार्वजनिक खर्चहरुमाथि निगरानी एकल खाता प्रणालीबाट हुँदैन, त्यस बारेमा थाहा पाउन सकिँदैन र यस सम्बन्धमा नागरिकहरु र सरकारको उपल्लो तहमा प्रतिवेदन गरिँदैनन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई हालसम्म यस तहमा लेखापरीक्षण गर्ने कार्यादेश छैन । तथापि, नेपालको नयाँ संविधान अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई यस सम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेछ । गाउँ स्तरमा जवाफदेहीताको ठूलो खाडल रहिआएको छ

Program for accountability in Nepal
बजेट प्रक्रिया तथा उक्त बजेटले नागरिकहरुलाई के कस्ता लाभ, अधिकार तथा दायित्वहरु सुनिश्चित गर्छ भन्ने बारेमा सुसूचित गराउने कार्यमा सहयोग गर्न  Program for Accountability in Nepal (प्राण) ले नागरिक समाज संगठनहरुसँग मिलेर काम गर्दछ
सार्वजनिक स्रोतहरु वास्तवमै गाउँलेहरुद्वारा अभिव्यक्त आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि छुट्याइएका हुन् र सम्बन्धित लाभग्राहीहरुबाट ती स्रोतहरुको प्रयोगको अनुगमन गरी जिल्ला स्तरमा रहेको ट्रेजरी (कोष) मा प्रतिवेदन गरिनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्दै जवाफदेहीताको यस्तो खाडल पुर्न सन् २०१० देखि Program for Accountability in Nepal (नेपालमा जवाफदेहीताका लागि कार्यक्रम– प्राण) ले १५ वटा जिल्लामा काम गर्दै आएको छ । प्राणको टोली तथा डीएफआइडी (सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बहु–दातृ ट्रष्ट कोष (PFM MDTF) को योगदानकर्ता) का सहकर्मी साथीहरुसँग पाल्पा जिल्लाको तानसेन लगायतका गाउँहरुको भ्रमण गर्ने क्रममा मैले गाउँ विकास समिति (गाविस) को कार्यालयका सचिव, नागरिक समाज संगठन
(सीएसओ) का प्रतिनिधि, सामाजिक परिचालक तथा त्यहाँका नागरिकहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने अवसर पाएँ । सो अवसरमा मैले नागरिकहरुले सामाजिक जवाफदेहीता संयन्त्र मार्फत उनीहरुले पाउनुपर्ने अनुदान कसरी प्राप्त गरेका छन्, प्राथमिकताप्राप्त लगानीहरुको छनोट कसरी गरेका छन्, त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन कसरी गरेका छन् र जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले व्यवस्था गरेको वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एफएमआइएस) मा वित्तीय तथ्याङ्क कसरी समाविष्ट गरेका छन् भन्ने बारेमा प्रशस्तै सूचना तथा जानकारी हासिल गरेँ । गाउँमा भए गरेका खर्चहरुको नागरिक अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली र गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रले यी गाउँलेहरुको जीवनमा उल्लेख्य तथा प्रत्यक्ष सुधार ल्याएको छ ।

अवश्य नै यी सफलताहरु अझै पनि आशिंक, अपूर्ण तथा अस्थायी छन् । स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा अनौपचारिक तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभावले यस प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप जारी राखेको छ । गाविस सचिवहरु अक्सर आफ्ना क्षमता तथा काबु बाहिरका विषयवस्तुसँग मुकाबला गर्न बाध्य भइरहेका बेला उनीहरुको जिम्मेवारी अझ बढ्दो क्रममा रहेको छ । सरकारको प्रणालीमा यी रचनात्मक प्रयोगहरुको दिगोपना तथा मूलधारीकरण गर्ने सवाल एउटा बहसको विषय हो । भूकम्पपश्चात नेपालमा पुनर्निर्माण कार्य सुरु हुन गइरहेको सन्दर्भमा यी गाउँहरुले घर तथा आवास, स्मारक तथा सार्वजनिक भवनहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने समयमा यो बहस अझ बढी गम्भीर हुन्छ र नागरिकहरुमा तत्काल यसको प्रभाव पर्छ । पुनर्निर्माण कार्य नेपालको नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि एउटा अग्नीपरीक्षा समेत हुनेछ । सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीका लागि बहु–दातृ ट्रष्ट कोष ९(PFM MDTF) को सहयोगमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसुधार रणनीति कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै दक्षतापूर्ण ढंगबाट कार्यक्रम निर्माण तथा सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरेर नागरिकहरुको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने
जस्ता उल्लेख्य नतिजाहरु प्राप्त भएका छन् । पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अभियानलाई ती नतिजाहरु समावेश गरेर मुलुक र नागरिकहरुको आवश्यकता बमोजिम सफल र पारदर्शी बनाउन टेवा पुग्नेछ ।   
 
*प्रकाशनको समयमा मापन गरिएको कन्भर्सन दर ।

Add new comment